Populair
Meest gelezen afgelopen week (20):
- Extreem-rechts werkzekerheidsprogramma, deel 2: Jan van de Beek
- Het lot van Mohammed Khatib is het lot van ons allen
- Amnesty onderschat het demonstratierecht
- De NAVO is de grootste vijand van de mensheid – in Palestina, Oekraïne en elders
- De liberale post-waarheid van Volkskrant-journalist Kustaw Bessems
- Het Donders-frame, een succesverhaal en zijn tegendeel
- 5 november, Eindhoven: actie tegen dreigende huisuitzettingen
- Intern racisme bij de politie: niets nieuws onder de zon (uit de oude doos)
- De langzame weg naar de Shoah
- Het demonstratierecht in Hengelo onder druk: XR Twente wint juridische strijd
- Corona en prefiguratie: solidariteit is ons sterkste wapen
- Eeuwenlang opgebouwde kennis kun je maar één keer in de vernieling helpen
- Operaismo en arbeidersonderzoek (deel 3)
- Operaismo en arbeidersonderzoek (deel 1)
- 6 november, Amsterdam: bijeenkomst over de urgente crisis in Soedan
- Tractoren zijn moeilijker te ontruimen dan mensen
- Operaismo en arbeidersonderzoek (deel 2)
- Overwinning: voorlopig geen bungalowpark in het Rutbeek
- Jeffry Pondaag: “Nederland erkent nog steeds niet 300 jaar bezetting van mijn vaderland”
- Extreem-rechts: een werkzekerheidsprogramma voor gefaalde academici
Meest gelezen ooit (50):
- BoerBurgerBeweging: geen boer-burgers, maar marketing-experts
- “Als je de terreur van de sociale dienst overleefd hebt, ben je stressbestendig als geen ander”
- Zwarte Piet en racisme: een paar kritische (peper)noten
- Het grote dwangarbeid-overzicht
- Schandalige blackface-boot bij Brabantse Dag-parade in Heeze
- Waarom de witte mens niet blank is
- Vernederende dwangarbeid: verplicht winkelen en dan alles weer terugleggen
- 29 februari, Amsterdam: discussiebijeenkomst over Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet
- Ook Wilders pakt werklozen graag hard aan
- “Roofstaat”: het smerige koloniale verleden van Nederland
- Ik ben seksistische opmerkingen echt spuugzat (en ander seksistisch gedrag ook)!
- Intern racisme bij de politie: niets nieuws onder de zon (uit de oude doos)
- Assertieve baanloze zet gemeente Leiden in haar hemd
- Gemeente Achtkarspelen veroordeelt en bestraft bijstandsgerechtigde zonder spoor van bewijs
- Aardbeienteler verdient tonnen aan dwangarbeiders en andere baanlozen
- Ook werklozen met een WW-uitkering worden aan de dwangarbeid gezet
- Toen de Nederlandse staat nog wereldkampioen drugshandel was
- Vragen en antwoorden over de koloniale zeeschurk Michiel de Ruyter
- De onbegrensde mogelijkheden van het @MIGO-BORAS camerasysteem
- Grijze Wolven in Nederland: niet alleen oorlogshitsers maar ook vrijwillige stoottroepen van de Turkse staat
- Waarom is Greta onveilig op het podium van de klimaatmars?
- Een pijnlijke stilte: slavernij en slavenhandel in Azië onder de VOC
- SP of PVV, wie komt er voor ons op?
- Joke Kaviaar: Geen “Zwarte Piet” is illegaal!
- Wat zien die Nederlandse mediamensen toch in Ayn Rand?
- Sinterklaasjournaal bevat nog steeds verwijzingen naar blackface
- Dwangarbeider in Vlissingen boekt overwinning op Orionis
- Maffiabaas Willem van Oranje opgehemeld tot “vader des vaderlands”
- De lange arm van Erdogan strekt zich uit tot Zaandam
- Bijstandsgerechtigden, klaag ambtenaren aan wegens dwangarbeid!
- De lotgevallen van de kostendelersnorm, oftewel: de mantelzorgboete
- Dwangarbeid in Eindhoven
- Gemeente Smallingerland dwong dwangarbeidster al vier keer om ‘contract’ te tekenen
- Studenten in verzet tegen afschaffing van studiefinanciering
- Mariniers bedreigen actiegroep Michiel de Rover
- Spektakelfilm over Michiel de Ruyter, de beschermheer van de Nederlandse slavenhandel
- Hoe de ideeën van christenfundamentalisten ingang vinden bij extreem-rechts
- Tien stellingen tegen de eis voor een basisinkomen (basisinkomen-discussie deel 2)
- Een korte geschiedenis van dwangarbeid en het verzet ertegen
- Doorbraak naar een andere samenleving!
- Leidse universiteit geeft extreem-rechtse vereniging GNSV kraam op informatiemarkt voor nieuwe studenten
- Rechter verwerpt standaardlesjes “op tijd komen” voor werklozen
- Wordt de zorgbonus verrekend met de bijstandsuitkering?
- Contractarbeid in Suriname was vervolg van slavernij
- Mijn benauwende ervaringen met de intimidatie, manipulatie en disciplinering in het Eindhovense Werkleerbedrijf
- Vrijwilligerswerk mag geen dwangarbeid zijn
- Don’t confuse solidarity with empathy!
- Na verkiezingswinst Erdoğan en de Grijze Wolven: anti-fascistische strijd gaat door – óók in Nederland!
- EU-Hof: “illegale” ouders van kind met EU-nationaliteit mogen blijven
- Anti-racisme activisten willen geen gesprek met Zaanse burgemeester die al heeft besloten om deel te nemen aan intocht met Zwarte Piet
Recente reacties